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यूपी कैबिनेट ने प्रदेश को श्री चित्रकूट और श्री विंध्य धाम विकास परिषद के गठन की दी मंजूरी

 

यूपी कैबिनेट ने प्रदेश में दो श्री चित्रकूट और श्री विंध्य धाम विकास परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है. दोनों ही परिषदों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे. तो वहीं जेवर एयरपोर्ट को लेकर 2 प्रस्ताव पास हुए हैं.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आध्यात्मिक पर्यटन के लिहाज से आज शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट की ओर से श्री चित्रकूट धाम विकास परिषद और श्री विंध्य धाम विकास परिषद के गठन को मंज़ूरी दे दी गई है. कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

कैबिनेट की ओर से परिषद के गठन की मंजूरी दिए जाने के बाद इन क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी साथ ही जिले में विकास कार्यों को भी रफ़्तार मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विकास परिषद के अध्यक्ष होंगे.

जबकि पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी विकास परिषद के उपाध्यक्ष होंगे. इन दोनों विकास परिषद में एक कार्यपालक उपाध्यक्ष भी होगा जिसका मनोनयन सरकार की तरफ़ से होगा. ठीक उसी तरह एक कार्यपालक अधिकारी भी जो सचिव स्तर का होगा और उसकी तैनाती भी मुख्यमंत्री के स्तर पर की जाएगी.

यूपी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव पर मुहर

1. यूपी नगरपालिका (भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर ) 2021 नियमावली का प्रख्यापन का प्रस्ताव पास.

2. जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भूमि को लीज पर दिए जाने के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट दिए जाने का प्रस्ताव पास.

3. चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक विधानमंडल में रखे जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.

4. जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भूमि क्रय के संबंध में प्रस्ताव पास.

5. कोविड में 102 एम्बुलेंस के संचालन के लिए सेवा प्रदाता की शर्तों को छूट दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.

6. पीजीआई में एडवांस अपथलेमिक सेंटर व सर्विस ब्लॉक के निर्माण को लेकर सहमति.

7. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के नए भवन में विद्युत के बाह्य संयोजन के सम्बंध में प्रस्ताव पास.

8. पीजीआई की विभिन्न योजनाओं के लिये पुनरीक्षित लागत के सबंध में प्रस्ताव पास.

9. 30 करोड़ पौधरोपण के लिए सभी विभागों को निःशुल्क पौधे दिए जाने के लिए प्रस्ताव पास.

10. यूपी लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पास.

11. 6,600 सरकारी नलकूपों के आधुनिकीकरण के लिए 285.79 करोड़ लागत पर लगी मुहर.

12. बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन.

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